world : ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों और टैरिफ के लिए अमेरिका की आलोचना की। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) ने अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले ब्रिक्स देशों पर 10 प्रतिशत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी। अब इस मुद्दे पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर 10 प्रतिशत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी की आलोचना की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘टैरिफ से किसी को फायदा नहीं। यह सिर्फ दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश है।’
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world : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चेतावनी भरे लहजे में कहा था, ‘कोई भी देश जो ब्रिक्स की ‘अमेरिका विरोधी नीतियों’ में शामिल होगा, उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।’ ट्रंप ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखी।
world : ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों और टैरिफ के लिए अमेरिका की आलोचना की।
ट्रंप ने लिखा, ‘कोई भी देश जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों में शामिल होगा, उस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। कोई भी देश इस नीति से मुक्त नहीं रहेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!’
‘9 जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ से कोई राहत नहीं मिलेगी’
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world : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ को निलंबित करने के लिए तय की गई समयसीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। इससे दुनियाभर के देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था, ‘9 जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ से कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद वह ज्यादातर देशों पर टैरिफ पर 90 दिन के प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने नए टैरिफ लगाए जाने की जानकारी देने के लिए 10-12 देशों को पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सोमवार को भेजे जाएंगे।’
world : गौरतलब है कि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की थी। जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे पुराने 5 देशों ने हिस्सा लिया था, जबकि नए देशों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ने हिस्सा लिया था। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। जिसमें इस बार थीम समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना था।
